Electricity Connection and Material Rates: प्रदेश में बिजली कनेक्शन और सामग्री की दरें को लेकर सोमवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य बीके श्रीवास्तव और संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोग सभागार में विद्युत आपूर्ति कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक हुई। इसमें कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने नए प्रस्ताव पेश किए। दरअसल, नई कॉस्ट डेटा आधारित होते हुए नए बिजली कनेक्शन के दर और उपभोक्ता सामग्री के दर को निर्धारित किया जाता है। पावर कॉर्पोरेशन ने आम लोगों के लिए नए कनेक्शन पर 30 से 35 प्रतिशत और उद्योगों के लिए 100 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव पेश किया है।
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उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ‘पावर कॉर्पोरेशन’ सिंगल फेस मीटर को 768 रुपये में खरीद रहा है, जबकि 1124 रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरह, थ्री फेस मीटर की कीमत करीब 1,845 रुपये से 3,213 रुपये तक, 25 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर की जीएसटी सहित कीमत को 60,907 रुपये से 74,198 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। बीपीएल को छोड़कर सभी विद्युत उपभोक्ताओं के प्रोसेसिंग शुल्क में 100 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। जबकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग का आधे से ज्यादा काम विद्युत उपभोक्ता खुद करता है, छोटे और बड़े उद्योगों की सुरक्षा राशि में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। इससे नए कनेक्शन लेने वालों को एक झटका आ सकता है। वहीं सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बढ़ोतरी को जरूरी नहीं माना। उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया है। उम्मीद है कि बिजली कनेक्शन व सामग्री की दरों में बढ़ोत्तरी नहीं होगी।
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प्रदेश में अब तक लगभग 15-20% कनेक्शन महिलाओं के नाम पर हैं। उपभोक्ता परिषद ने ग्रामीण महिलाओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने पर 33% और शहरी महिलाओं के लिए 15% छूट की मांग की। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बिजली वितरण कंपनी से उनकी राय पूछी, जिस पर कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि ‘विद्युत वितरण निगम एक वाणिज्यिक संस्था है और बिजली कनेक्शन और सामग्री की दरें पर निर्णय विद्युत नियामक आयोग या सरकार के द्वारा लिया जा सकता है।’
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