एकमुश्त समाधान योजना: यूपी में बिजली के बकाएदार और बिजली चोरी में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर या रही है। 8 नवंबर यानी कल से OTS शुरू करने की घोषणा की गई है। यह पहला मौका है, जब ओटीएस में बिजली चोरी जैसे प्रकरण को भी शामिल कर लिया गया है।
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अब बिजली चोरी में पकड़े गए लोग राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं। एकमुश्त समाधान योजना को तीन अवधि में शुरू किया गया है। पहली अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक शुरू हो रही है, दूसरी अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरी अवधि 16 से 31 दिसंबर के बीच चलाई जायेगी। पहली अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता को पंजीकरण के बाद बचे शेष राजस्व निर्धारण की केवल 25 प्रतिशत राशि ही जमा करनी पड़ेगी। यह जानकारी केस्को के MD सैमुअल पॉल एन की एक प्रेसवार्ता में दी गई।
एकमुश्त समाधान योजना: मिलेगा 30 दिन का समय
केस्को के डायरेक्टर राकेश वार्ष्णेय ने जानकारी दी कि पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए 30 दिन का समय भी दिया जायेगा। जिनके खिलाफ आरसी जारी हो चुकी है, उनको भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छुट्टी के बावजूद भी कैश काउंटर खुले रहेंगे।
जमा करनी होगी शेष राजस्व निर्धारण की राशि
विकल्प प्रथम अवधि दूसरी अवधि तीसरी अवधि
-एकमुश्त भुगतान पर 25 फीसदी 30 फीसदी 40 फीसदी
-किश्त का विकल्प (3किस्त) 30 फीसदी 35 फीसदी 45 फीसदी
इनको मिलेगा योजना का लाभ
श्रेणी उपभोक्ता बकाया
-बकाएदार 58,468 95.50 करोड़ रुपये
-चोरी प्रकरण 1048 14.48 करोड़ रुपये
-आरसी प्रकरण 16,267 850 करोड़ रुपये
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