Parliament Special Session: केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र आयोजित किया है। इस अवसर पर संसद में चार विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसकी जानकारी राज्यसभा ने 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन के माध्यम से दी है।
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17 सितंबर को आयोजित सर्वदलीय मीटिंग (Parliament Special Session)
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को घोषणा की कि 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारु रूप से प्रबंधित करने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की आग्रह कर सकते हैं।
1-चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश होगा
विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। इन दोनों बिलों को राज्यसभा में पेश होने के बाद वे लोकसभा में रखे जाएंगे। (Parliament Special Session)
इसके अलावा, लोकसभा में एडवोकेट्स एमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण इन बिलों को पास नहीं किया जा सका।
2-वकील संशोधन विधेयक
वकील (संशोधन) विधेयक, 2023 में वकीलों के अधिनियम, 1961 का संशोधन करता है। इसे 1 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक द्वारा कुछ धाराएँ निरस्त की जाती हैं, जो कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 के तहत दलालों से संबंधित हैं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, और राजस्व अधिकारी (जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं) द्वारा दलालों की सूची तैयार और प्रकाशित की जा सकती है।
3-पत्रिका और पंजीकरण कानून (2023) बिल
पत्रिका और पंजीकरण कानून (2023) बिल, 1867 के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करता है। इसे 1 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस कानून में समाचार पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान है। पत्रिकाओं में किताबें और वैज्ञानिक और शैक्षिक पत्रिकाएं शामिल नहीं होतीं हैं। (Parliament Special Session)
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इस कानून के तहत, प्रकाशक को एक घोषणा जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी प्रकार का राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया जाता है या यदि कोई आतंकवादी गतिविधि या अवैध कृत्य के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4-पोस्ट ऑफिस बिल
पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 को राज्यसभा में 10 अगस्त, 2023 को पेश किया गया था। इस विधेयक में केंद्र सरकार के एक उपक्रम, डाकघर से संबंधित मामलों का प्रावधान किया गया है। विधेयक में डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को कुछ आधारों पर रोका जाने का प्रावधान है। (Parliament Special Session)
लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किए गए एक बुलेटिन में कहा गया है कि पांच दिन के विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा की जाएगी।
